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₹1.36 लाख करोड़ बकाया – क्या है दावेदारी?

झारखंड खनन प्रभावित जिले
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झारखंड सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार से ₹1.36 लाख करोड़ बकाया है, जो निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित है:

In recent years, the financial strain on the Jharkhand government has become increasingly evident. Analysts argue that the inadequacies in royalty payments and environmental compliance have severely impacted the state’s finances. For instance, attention has been drawn to the fact that several mining companies have been accused of not fulfilling their financial obligations, leading to a significant deficit in the state’s revenue which could otherwise be utilized for development projects.

As a result, the economic condition of mining-affected districts in Jharkhand is deteriorating, leading to increased unemployment and social unrest. The government is exploring various measures to mitigate these issues, including improved regulations for mining operations and greater transparency in financial dealings with corporations.

इन बकायों का मुख्य कारण झारखंड खनन प्रभावित जिले की आर्थिक स्थिति है।

Additionally, the royalty payments are crucial for funding local infrastructure projects, health services, and education, which are essential for the well-being of the communities affected by mining activities.

Moreover, the Common Cause Judgment has set a precedent that highlights the importance of environmental protection, mandating companies to adhere to strict environmental guidelines while engaging in mining practices.

These compensation issues have resulted in widespread protests, as local communities demand fair treatment and restitution for their lost lands.

Furthermore, Jharkhand’s rich mineral resources play a vital role in the national economy. The state’s abundant supply of coal and other minerals is essential for energy production, thus underlining the need for a balanced approach to resource extraction and community welfare.

  • ₹2,900 करोड़ — रॉयल्टी बकाया
  • ₹32,000 करोड़ — पर्यावरण मंजूरी के बाद निकाले गए खनिजों के लिए (Common Cause Judgment की राशि)
  • ₹1,01,142 करोड़ — राज्य द्वारा अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के रूप में

This abundance, however, has often led to conflicts between economic development and environmental sustainability. Advocates for sustainable mining practices argue that if managed properly, the benefits can extend beyond mere revenue, improving overall quality of life in these districts.

Public sector undertakings have a significant role in this ecosystem, and their commitment to corporate social responsibility can lead to better outcomes for local populations.

It’s crucial for these companies to work collaboratively with the state government and local communities to ensure that the benefits of mining are shared equitably.

This multi-stakeholder approach can foster a more sustainable and responsible mining industry while ensuring that the communities affected by mining operations see tangible benefits, such as improved infrastructure and job opportunities.

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Continuing, it is important to recognize the historical context of land acquisition in Jharkhand. Many communities have lived in these regions for generations, and the sudden loss of their ancestral lands has resulted in a cultural and social crisis.

This crisis has not only economic implications but also affects community identities and social structures.

Efforts to address these issues through legal means and compensation should also consider the social fabric and cultural significance of the lands in question.

By enforcing stricter regulations and ensuring compliance, the state can protect the rights of its citizens while still benefiting from the economic opportunities that mining provides.

To further elaborate on the royalty dues, it is essential to highlight the role of these payments in the broader economic framework of Jharkhand. These funds are not just a revenue source; they are lifelines for many local projects.

  • झारखंड भारत के खनिज-समृद्ध राज्यों में से एक है — खासकर कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक और यूरेनियम में।
  • राज्य में BCCL, CCL, ECL, NTPC, SAIL, HINDALCO जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) की कई खदानें हैं जो कोयला और अन्य खनिज निकालती हैं।
  • ये कंपनियाँ केंद्र सरकार के अधीन हैं और खनन करती हैं, लेकिन भूमि, पर्यावरण और स्थानीय विकास का जिम्मा राज्य पर पड़ता है।

Moreover, there have been instances where delays in royalty payments have resulted in halted public services, leaving communities without crucial amenities.

In light of these challenges, a comprehensive approach that combines legal, social, and economic strategies will be imperative to resolve the ongoing disputes and ensure a sustainable future for the mining sector in Jharkhand.

As the state moves forward, it is crucial to maintain an open dialogue between the government, corporations, and local communities to foster trust and collaboration.

This dialogue can help address grievances promptly and create a shared vision for the future of mining in Jharkhand.

Additionally, enhancing the accountability of mining companies through regular audits and community involvement in monitoring processes can lead to better compliance with regulations.

By doing so, stakeholders can ensure that the interests of the local communities are prioritized, thus paving the way for a more equitable distribution of mining benefits.

(1)भूमि अधिग्रहण और मुआवज़ा बकाया (~₹1.01 लाख करोड़)

In conclusion, the potential impact of unpaid environmental fees and penalties extends beyond mere financial concerns; they symbolize a larger issue of environmental neglect and corporate responsibility.

As the state grapples with these challenges, it remains imperative that both the state and the central government take a proactive stance in rectifying these financial discrepancies and ensuring compliance with environmental regulations.

  • 1950–2000 के दौरान और बाद में CCL, BCCL जैसी कंपनियों ने बड़ी मात्रा में झारखंड की भूमि अधिग्रहित की, लेकिन बहुत सारे मामलों में:
  • किसानों को समुचित मुआवजा नहीं दिया गया, या
  • अधिग्रहण के बाद भूमि उपयोग नहीं होने पर भूमि लौटाई नहीं गई,
  • कई केस आज भी कोर्ट में लंबित हैं।

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(2)रॉयल्टी बकाया (~₹2,900 करोड़)

  • कोयला और अन्य खनिजों पर कंपनियों को राज्य सरकार को रॉयल्टी (Royalty) देनी होती है, जो एक प्रकार का कर है।
  • लेकिन कंपनियों द्वारा या तो:
  • भुगतान समय पर नहीं किया गया,
  • या पुराने दर पर भुगतान किया गया (जबकि दर बढ़ चुकी थी),
  • या बिना रिपोर्ट के अवैध खनन हुआ।

(3)बकाया पर्यावरण शुल्क व जुर्माना

  • यह राशि ही ₹32,000 करोड़+ है।

The response from the central government must not only address the financial claims but also include a long-term strategy for sustainable mining that balances economic growth with environmental stewardship.

झारखंड के खनन प्रभावित प्रमुख जिले
(संभावित बकाया राशि सहित)

क्रमांक जिला संभावित बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1 धनबाद 22,500
2 रामगढ़ 18,200
3 बोकारो 15,300
4 गिरिडीह 13,100
5 हजारीबाग 9,500
6 लोहरदगा 8,700
7 चतरा 7,900
8 पलामू 6,200

📌 यह आंकड़े विभिन्न मीडिया रिपोर्टों, RTI उत्तरों और विधानसभा चर्चाओं के आधार पर अनुमानित हैं। सटीक जानकारी के लिए सरकारी रिपोर्ट या विभागीय दस्तावेज़ों का संदर्भ लें।

As the dialogue continues, the focus must remain on the keyword ‘झारखंड खनन प्रभावित जिले’ to highlight the critical issues faced by these districts and advocate for their rights and needs in the ongoing discussions surrounding mining and economic development.

Through collaborative efforts and a focus on sustainable practices, it is possible to create a more equitable mining industry that benefits all stakeholders involved.

Ultimately, the future of Jharkhand’s mining sector and its communities depends on the commitment of all parties to work together towards a common goal—ensuring that the benefits of natural resources are enjoyed by those who are most directly affected by their extraction.

कानूनी प्रक्रिया और पुष्टि

  • मार्च 2025 से यह मामला हाईकोर्ट और केंद्रीय ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है।
  • राज्य सरकार ने 1 मार्च 2025 को एक संयुक्त समिति का गठन किया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल हैं, ताकि बकाया राशि की समग्र और सत्यापित जांच की जा सके ।
  • इसके आधार पर, झारखंड सरकार ने कानूनी कार्यवाही करने की औपचारिक रूप से घोषणा की, ताकि ये बकाए धन वसूले जा सकें ।

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया

  • केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कोई भी ₹1.36 लाख करोड़ की राशि बकाया नहीं रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2026 तक राज्य को बकाया राशि 12 किस्तों में जारी की जाएगी और ब्याज वसूला नहीं जाएगा

निष्कर्ष

झारखंड सरकार की मांग पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट स्तर के रवैये में अंतर है। राज्य ने ₹1.36 लाख करोड़ बकाया राशि के पक्ष में कानूनी रास्ता अपनाया है, जबकि केंद्र इसे मानने से इनकार कर रहा है लेकिन 2026 में कुछ किश्तों में भुगतान का वादा दे रहा है। आगे की प्रक्रिया रिपोर्टिंग, कानूनी स्टेटस, और सरकारी बातचीत पर आश्रित है।

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